(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वा तयार गरिएको कुनै व्यक्तिगत  वा परिवार वा फर्म वा कम्पनी सम्बन्धी विवरण वा तथ्याङ्क दिने व्यक्तिको वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको लिखित स्वीकृति विना अधिकार प्राप्त अधिकृत बाहेक अरु कसैलाई प्रत्यक्षरुपमा देखाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन।

(३) नेपाल सरकारले विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छैनन्।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क सङ्‍कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ।”